Legislación: Recent submissions
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Ley núm. 12-07 establece que las multas o sanciones pecuniarias para las diferentes infracciones, sean crímenes o delitos, cuya cuantía sea menor a la tercera parte del salario mínimo del sector público, se elevan a dicho monto, así como eleva las contravenciones en el monto comprendido entre la quinta y tercera parte de dicho salario
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 02/06/2007) -
Ley núm. 101-01 que eleva la Sección de Pescadería, del Distrito Municipal de Fundación, provincia Barahona, a la categoría de Distrito Municipal
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 06/15/2001) -
Ley núm. 94-20 sobre Educación y Comunicación Ambiental de la República Dominicana. Deroga la Ley núm. 295 que declara de alto interés nacional incluir en los programas de educación nacional, la necesidad de conservar los recursos naturales del país
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 08/04/2020) -
Ley núm. 122-21 que transforma el Banco Nacional de las Exportaciones, en el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex). Deroga la Ley núm. 126-15
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 07/02/2021) -
Ley núm. 168-21 de Aduanas de la República Dominicana. Deroga la Ley núm. 3489 del 1953, así como varios artículos de la Ley núm. 226-06 del 19 de junio de 2006
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 08/12/2021) -
Ley núm. 160-21 que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED)
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 08/03/2021) -
Ley núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 08/12/2021) -
Ley núm. 337-21 que modifica el artículo 8 de la Ley núm. 2569, del 4 de diciembre de 1950, de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, que coordina y actualiza la legislación anterior
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 11/02/2021) -
Ley núm. 170-21 que suspende la aplicación de la Ley núm. 45-20, que modifica el artículo 21 y reincorpora artículos de forma temporal y permanente.
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 08/17/2021) -
Ley núm. 345-21 de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2022
(Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 12/05/2021)